आज की बात: दाल पर बवाल की पड़ताल

                                                                                             - मिलन  सिन्हा

दाल पर बवाल जारी है. राजनीतिक विरोधियों द्वारा केंद्र सरकार से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं. विपक्ष राज्य सरकारों से जवाब तलब नहीं कर रहा है जैसे कि दाल प्रकरण में सारा दोष केंद्र सरकार का हो. जमीनी हकीकत को देखें तो दाल की कीमतें बढ़ी हुई हैं. निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए ‘दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ’ वाली बात पर अमल करना भी मुश्किल हो रहा है. बिहार विधान सभा चुनाव में तो साम्प्रदायिकता, जंगलराज, आरक्षण, गौ मांस सेवन के साथ-साथ दाल भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के छोटे-बड़े नेता खुले आम बयान दे रहे हैं कि खुदरा बाजार में दालें अब 200 रूपये प्रति किलो बिक रही हैं. मीडिया में भी दाल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. आखिर देश के गरीबों एवं आम जनों के लिए दाल ही तो प्रोटीन का सबसे सुलभ प्राकृतिक स्रोत रहा है. ऐसे में, दाल पर लगातार इतनी चर्चा के बीच दाल पर थोड़ी  गहराई से पड़ताल लाजिमी है. 

पहले दालों की कीमत के 200 रूपये प्रति किलो के पार जाने की सच्चाई को जानने की कोशिश करें. झारखण्ड की राजधानी रांची के एक बड़े खुदरा दुकान में चार-पांच दिन पहले  चना दाल 80 रूपये, मसूर 100 रुपये, मूंग 120 रुपये और अरहर दाल 190 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिक रहा था. जाहिर है कि केवल अरहर दाल 200 रूपये के आसपास थी, जब कि बाकी दालें 120 रूपये या उससे कम कीमत पर बिक रही थी. दालों की कीमतें अधिकतर प्रदेशों में कमोवेश इसी रेंज में थी. एक दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के खिलाफ हाल की करवाई के बाद तो खुदरा बाजार में दाल की कीमत में कमी आनी शुरू हो गई है. तो फिर नेतागण निरंतर चौथाई सच ही क्यों बोले जा रहे हैं ? क्या वाकई दाल में कुछ काला है ? दाल की कीमतें जल्द से जल्द नीचे आयें और बराबर नियन्त्रण में रहें, यह सबकी चाहत ही नहीं, मांग भी होनी चाहिए. लेकिन मात्र तथ्यहीन बयानबाजी से आम जन का कौन सा भला होने वाला है? आम जनता, खासकर बिहारी मतदाता के लिए यह विचारणीय सवाल है. 

कहना न होगा, देश में दलहन के पैदावार और दाल के खपत में अमूमन 40 लाख टन का अंतर रहता है, जिसे मुख्यतः आयात  से पूरा करने की कोशिश केन्द्र की हर सरकार करने का प्रयास करती है, बेशक उनके प्रयासों को लेकर सवाल किये जा सकते हैं. यह भी सच है कि देश में दलहन की पैदावार में लगातार कमी एक बड़ा मसला रहा ही है, लेकिन उससे कहीं बड़ा मुद्दा देश में दाल के उपलब्ध भण्डार को सही तरीके से वितरित करने का रहा है. मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित बाजार में हर बढ़ती मांग और हर घटती आपूर्ति के साथ मुनाफाखोरी और जमाखोरी का सीधा सम्बन्ध देखा गया है, जिसे प्रभावी प्रशासनिक सक्रियता से निबटा जा सकता है. दीगर बात है कि दालों की जमाखोरी एवं उससे संबंधित मुनाफाखोरी से निबटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिसे सभी सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा -7 के तहत अंजाम तक पहुंचाना होता है. ऐसे में सवाल उठना स्वभाविक है कि जब दाल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी जिससे गरीबों की मुसीबतें बढ़ रही थी, तब भी राज्य सरकारें, जिसमें  भाजपा शाषित राज्य सरकारें भी शुमार हैं, ऐसी छापेमारी से क्यों बचती रही? केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का तो कहना है कि केन्द्र सरकार के बारबार दबाव दिए जाने के बाद ही छापामारी का सिलसिला प्रारंभ हुआ. ज्ञातव्य है कि पिछले चार-पांच दिनों में  महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार सहित कई राज्यों में मारे गए करीब 8400 छापों में जमाखोरों-मुनाफाखोरों  के पास से 82000 टन से ज्यादा दाल जब्त किये गए हैं. ऐसी छापामारी आगे भी जारी रहने की संभावना है. यहाँ आम जनता का यह सवाल मुनासिब है कि ऐसे छापे पहले क्यों नहीं मारे गए ; क्या राज्य सरकारें केन्द्र के पहल का इन्तजार कर रही थीं ?

आइये, अब जरा तीन प्रमुख दालों, अरहर, चना और मूंग में मौजूद गुणकारी तत्वों मसलन प्रोटीन, खनिज आदि के बारे में जान लें :  प्रति 100 ग्राम दाल की बात करें तो प्रोटीन का प्रतिशत अरहर में 22.3, चना में 20.8 तथा मूंग में 24.5% होता है, जब कि कैल्शियम की मात्र अरहर में 73 मिलीग्राम, चना में 56 मि.ग्रा और मूंग में 75 मिलीग्राम होता है. प्रति 100 ग्राम अरहर दाल में फास्फोरस के यह मात्रा 304, चना में 331 एवं मूंग में 405 मिलीग्राम होता है. कहा जाता है कि अरहर दाल की उत्पत्ति अफ्रीका से है और इस दाल की प्रकृति गर्म होती है, जबकि मूंग की उत्पत्ति भारत और चने की पश्चिम एशिया से मानी जाती है. तुलनात्मक रूप से मूंग की दाल में प्रोटीन सहित अन्य पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में विद्दमान है. मूंग की दाल आसानी से पचने वाली होती है, जिसके कारण भी यह अक्सर बच्चों, वृद्धों और रोगियों को खिलाई जाती है. दाल के अलावे चने के सत्तू और वेसन के अनेकानेक लाभकारी उपयोग से तो हम सभी परिचित हैं ही.  

                 और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।  

#  प्रवक्ता . कॉम पर प्रकाशित, दिनांक :31.10.2015      

आज की बात: बिहार में एक नयी व बेहतर शुरुआत की आशा

                                            -मिलन सिन्हा 

कहते हैं, जब सत्य का साथ छूटता जाता है तथा जब तर्क चुकने लगते हैं, तब झूठे वादों और तथ्यहीन दावों को चीख -चीख कर दोहराना मजबूरी हो जाती है। आंकड़ों का खेल भी चल पड़ता है। सच तो यह है कि जब तक सार्वजनिक मंचों से झूठ को सच बताने का यह सिलसिला बंद नहीं होगा, तब तक सकारात्मक राजनीति को पुनर्स्थापित करना मुश्किल होगा .....

....एक तरफ तो हमारे नेतागण बार -बार कहते हैं कि जनता बहुत समझदार है , यह पब्लिक है सब जानती है, परन्तु वहीँ इसके उलट सच को  झूठ और झूठ को सच बताने और दिखाने की कोशिश करके क्या ये नेता आम लोगों को बेवकूफ समझने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ?

....सोचनेवाली बात है जब आम जनता सब भली-भांति जान व समझ रही है तो उस पर विश्वास कर उसे विवेचना करने दीजिये, मीडिया कर्मियों, राजनीतिक विश्लेषकों को विश्लेषण करने दीजिये। आवश्यक हो तो प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अपनी बात रखें और सार्थक सवाल-जवाब कर लें।

....सवाल तो उठना लाजिमी है कि क्या अपने विरोधी को नीचा दिखाकर, उनकी परछाईं से अपनी परछाईं को बड़ा दिखाकर विकासोन्मुख राजनीति के वर्तमान दौर में कोई भी दल बड़ी सियासी जंग जीत सकता है ? कहते हैं मुँह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली को वापस लौटाना मुमकिन नहीं होता। फिर बयान बहादुर का खिताब हासिल करने के बजाय आम जनता की भलाई के लिए सही अर्थों में एक भी छोटा कार्य करना नेता कहलाने के लिए क्या ज्यादा सार्थक नहीं है ?

...ऐसे भी राजनीतिक नेताओं को राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ कर बिहार की अधिकांश आबादी जिसमें गरीब, दलित, शोषित -कुपोषित, अशिक्षित, बेरोजगार और बीमार लोग दशकों से शामिल हैं, की बुनियादी समस्याओं को समय बद्ध सीमा में सुलझाने का क्या कोई भगीरथ प्रयास नहीं करना चाहिए ?

.....आशा करनी चाहिए कि जल्द ही बिहार में एक नयी व बेहतर शुरुआत होगी, नयी सरकार जिस भी गठबंधन की बने !

(सन्दर्भ : बिहार विधानसभा चुनाव,2015)

                और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।

आज की बात: आखिर इतने कम मतदान प्रतिशत के क्या मायने हैं ?

                                                    -    मिलन  सिन्हा

बिहार के सभी दलों के नेता तथा  बिहार से बाहर बैठे अधिकांश समाज विज्ञानी व कुछ बड़े पत्रकार यह कहते रहे हैं कि बिहार के वोटर राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व हैं; उनकी सूझ-बूझ का कोई जोड़ नहीं, वे बेशक कम पढ़े-लिखे हो सकते हैं, पर हैं बहुत बुद्धिमान आदि,आदि. अगर ऐसा है तो फिर क्या कारण है कि इतने परिपक्व व समझदार आम बिहारी मतदाता मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या में नहीं पहुँचते? पिछले तीन चरण के मतदान में वोट प्रतिशत 60 % (पहले चरण में 57%, दूसरे में 55%,  तीसरे में 53 % और चौथे चरण में करीब 58 % ) से भी नीचे क्यों रह गया ? क्या उनमें लोकतंत्र में चुनाव की महत्ता की समझ कम है या उनमें इसके प्रति जागरूकता का अभाव है या चुनावी राजनीति से उनका मोह्भंग हो रहा है या बिहार में राजनीतिक दल वोटरों को जाने-अनजाने कारणों से मतदान केन्द्रों तक लाने के लिए प्रोत्साहित करने में रूचि नहीं रखते हैं ? 

कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कोई कारण नहीं कि पिछले विधानसभा चुनाव,2010 में भी वोट का प्रतिशत मात्र 52.73 % रह जाय ! अर्थात 47.27% मतदाताओं ने किसी को भी अपना वोट नहीं दिया. इस तरह  लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है, क्यों कि 47.27% मतदाताओं की अपना विधायक चुनने में कोई भागीदारी ही नहीं रही.

क्या पिछले पांच वर्षों में प्रदेश की सरकार, केन्द्र की सरकार, प्रदेश के राजनीतिक दल व उनके छोटे- बड़े नेता और सबसे ऊपर निर्वाचन आयोग ने वोटिंग प्रतिशत को कम-से-कम 80% करने हेतु कोई गंभीर कदम उठाये, कोई नायाब पहल की ? अगर हाँ, तो उसका असर अब तक के तीन चरणों के मतदान में क्यों नहीं दिखा ? और अगर नहीं, तो क्यों ? फिर तो यह सवाल जायज है कि इस तरह के चुनाव की सार्थकता क्या है ?

एक और विचारणीय प्रश्न ! ज्ञातव्य है कि 2010 के चुनाव में बिहार विधान सभा के 243 सीटों के लिए 3523 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 3019 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी. जाहिर है कि  243 सीटों के लिए केवल 504 प्रत्याशियों को ही मतदाताओं ने गंभीरता से लिया. स्पष्टतः लगभग हर सीट पर सीधा मुकाबला था. क्या चुनाव आयोग ने इस बात का नोटिस लिया और इस चुनाव से पहले जमानत राशि में यथोचित वृद्धि करने सहित अन्य प्रभावी कदम उठाये जिससे विकास के लिए अपर्याप्त संसाधनों का रोना रोने वाले प्रदेश-देश में चुनावों को कम खर्चीला बनाया जा सके ? 

(सन्दर्भ : बिहार विधानसभा चुनाव, 2015)

                  और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।

आज की बात: 'बिहार को बिहारी ही चलाएगा' का क्या मतलब ?

                                                                                                -  मिलन सिन्हा

बिहार को बिहारी ही चलाएगा, ऐसा चुनाव के इस मौसम में नीतीश कुमार कहने लगे हैं, क्यों कि उन्हें बिहारी मतदाताओं को नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को बाहरी बता कर उन पर भरोसा न करने के लिए प्रेरित करना है. राजनीति में ऐसा कहना-करना गैर मुनासिब नहीं कहा जा सकता है. लेकिन तब इस बात से जो बात निकलेगी, उसे भी स्वीकारना तर्क संगत होगा. 

बहरहाल, एक बात तो साफ़ है कि बिहारी में बिहार चलाने की क्षमता है जिसे सभी जानते और मानते हैं. तभी तो अब तक बिहार के मुख्य मंत्री बिहारी ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे. तब क्या नीतीश कुमार लोगों को यह कह कर दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि मौजूदा चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी या अमित शाह के नेतृत्व में बिहार में सरकार गठित होगी और तब बिहार का सत्यानाश हो जाएगा. चुनावी राजनीति के कम जानकार भी ऐसा घटित होने की कल्पना  तक नहीं कर सकते. 

यद्दपि भारतीय संविधान में हर नागरिक को देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, तथापि ‘बिहार को बिहारी ही चलाएगा’ वाले बयान से अगर नीतीश कुमार का आशय यह है चुनावी राजनीति में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का हक बिहारी को मिलना चाहिए, तो इसका स्वागत होना चाहिए. ऐसा इसलिए कि न तो बिहार में मेधा की कमी है और  न ही मेहनत व संघर्ष के बूते आगे बढ़ने  की क्षमता रखने वाले लोगों की. लेकिन तब नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगते हुए राज्य सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले शरद यादव, के. सी. त्यागी, पवन वर्मा सरीखे शुद्ध गैर बिहारियों से अविलम्ब इस्तीफा देने का आग्रह करना चाहिए. 

ज्ञातव्य है कि देश के अन्य प्रदेशों में अपनी–अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने एवं तलाशने में विफल रहे अनेक राजनीतिक नेताओं को बिहार के हमारे नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने ही सर–आँखों पर बिठाया,  जिससे बिहार के अनेक समर्थ नेताओं को उनके वाजिब हक से वंचित रहना पड़ा. ज्ञातव्य  है कि सम्प्रति राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 16 सांसदों में से 6 सांसद  बिहार से बाहर के हैं और इन 6 सांसदों में से 5 नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से हैं. 
(सन्दर्भ : बिहार विधानसभा चुनाव, 2015)

                  और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।    

#  प्रवक्ता . कॉम पर प्रकाशित, दिनांक :30.10.2015

आज की कविता : विस्फोट

                                                 - मिलन  सिन्हा 

विस्फोट 
जब 
किसी की 
जबान बन्द हो 
तो सच मानो 
वहां 
विस्फोट की 
अच्छी गुंजाइश है 
पर 
इसके लिए
वहां 
एक खुले 
जबान वाले की 
उपस्थिति 
आवश्यक है ! 

               और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।

आज की बात: आओ, 'डीएनए - डीएनए' खेलें और बुनियादी मुद्दों को नेपथ्य में ठेलें

                                                                                           - मिलन  सिन्हा 

बिहार के सत्तासीन नेताओं को आजकल नींद नहीं आ रही है, कारण उनका स्वाभिमान आसन्न चुनाव से पहले अबूझ कारणों से लाखों गुना बढ़ गया प्रतीत होता है और उससे भी कहीं ज्यादा जागृत हो कर उन्हें परेशान (?) कर रहा है. कारण, कोई उन्हें आईना दिखाने की जुर्रत (?) करता है, जिसमें उन्हें उनके ( राजनीतिक नेताओं ) द्वारा आजादी के 68 साल तक शासित बिहार का वह  चेहरा दिखाई पड़ रहा है, जहां भूख है, बीमारी है, बेरोजगारी है, शोषण है, कुपोषण है ; जहां राजनीतिक सादगी व शिष्टाचार कम और  आडम्बर, दिखावा, बयानबाजी व भ्रष्टाचार ज्यादा है .  बहरहाल, ‘डी एन ए ’ पर  ऊँचा बोलने वाले ये नेता यह बता भी पायेंगे कि इनकी पार्टी के कितने बड़े नेताओं तक को  ‘डी एन ए ’ का फूल फॉर्म मालूम है और जिनको मालूम है वे क्या बताएंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से सभी बिहारियों  का ‘डी एन ए ’ एक कैसे हो सकता है. फिर सवाल तो पूछना वाजिब है कि जिस स्वाभिमान को मुद्दा बनाने की कोशिश करके ऐसे लोग बिहार में चुनाव से पहले राजनीति का तापमान बढ़ाये रखना चाहते हैं, उनका वह बिहारी स्वाभिमान तब कहाँ चला जाता है, जब यह तथ्य सामने आता है कि स्वतंत्रता के 68 वर्षों बाद भी बिहार में साक्षरता दर मात्र 63 % है जो कि देश में सबसे कम है  या बिहार के 77 % परिवारों को शौचालय की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है या बिहार से रोजगार की तलाश में उन्नत प्रदेशों में जाने वालों की संख्या सर्वाधिक है .

दरअसल, राज्य में अधिकांश किसान कृषक मजदूर हैं, लेकिन उनका यह दुर्भाग्य रहा है कि भूमि सुधार के लिए योजनाएं बनने के बावजूद उनपर सख्ती से अमल नहीं हो पाया । यहाँ भी एक हद तक भू -हदबंदी एवं भूदान के द्वारा खेत मजदूरों को जमीन देने का ढोल वर्षों से पीटा जाता रहा । ऊपर से गांव के सम्पन्न व उच्च जाति के भूस्वामियों द्वारा गरीब - दलितों पर किये जा रहे अत्याचार -अन्याय में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया जिसके फलस्वरूप भूस्वामी एवं भूमिहीन के बीच सामजिक तनाव व हिंसक संघर्ष की स्थिति किसी न किसी रूप में बनी रही । 

एक और विचारणीय सवाल । बिहार में पानी की बहुलता तो है, पर जल प्रबंधन की समुचित योजना के अभाव में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति बनी रहती है । दूसरी ओर, बीज, खाद आदि मंहगे होते रहने के कारण कृषि उत्पादन लागत बहुत बढ़ गया है, बावजूद इसके फसल को बाजार तक ले जाकर बेचने में बिचौलियों की सेंधमारी भी कायम है । फलतः  किसानों को खेती से पर्याप्त आय तो होती नहीं है, पानी के बंटवारे आदि को लेकर भी मारपीट व हिंसक झड़प  होती रहती है । ऐसी विषम परिस्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब गांव के पढ़े -लिखे नौजवान साल -दर -साल बेरोजगार रहते हैं । जहाँ तक कानून के सामने सबकी समानता के सिद्धांत का प्रश्न है, प्रशासन इसकी दुहाई तो देती है पर जमीनी हकीकत अभी भी भिन्न है । 

आजादी के 68  साल बाद भी जिसमें वर्त्तमान  सरकार  के 120  महीने का शासन भी शामिल है, आम जनता को लगता है कि यहाँ गरीबों, दलितों, शोषितों के लिए अलग क़ानून है तो अमीर, शक्तिशाली, ओहदेदार, रंगदार के लिए अलग क़ानून । हिंसा के बढ़ते जाने का यह एक प्रमुख कारण है  और  मनरेगा  आदि  के तहत रोजगार के कुछ अवसर बढ़ने के बाद भी  गांवों से मजदूरों एवं मजबूरों के पलायन का भी । 

चुनाव प्रचार के दौरान इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होती रहे, तभी बिहार और बिहारियों का सही हित साधन होगा .

                  और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।      

#  प्रवक्ता . कॉम पर प्रकाशित, दिनांक :18.09.2015

आज की कविता : बंधक

                                                                           - मिलन  सिन्हा 
बंधक 
उसने 
अपने सारे संबंधों को 
बंधक रख दिया 
बदले में 
ढेर सारा धन जुटा लिया 
और 
उस धन से 
अनेक नश्वर वस्तुएं ले आया 
सुख के साधन मिल गए 
खुशी नहीं मिली 
समय ने करवट ली 
न अब इस घाट के रहे 
न उस घाट के।

              और भी बातें करेंगे, चलते-चलते । असीम शुभकामनाएं।